जानिए सीएम भूपेंद्र पटेल के दाहोद दौरे की असली राजनीतिक रणनीति...

दाहोद में सीएम भूपेंद्र पटेल का 72 घंटे का प्रवास—प्रशासनिक समीक्षा या 55 आदिवासी सीटों को साधने की सियासी रणनीति?

जानिए सीएम भूपेंद्र पटेल के दाहोद दौरे की असली राजनीतिक रणनीति...

कच्चे रास्तों से होते हुए गांवों तक पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल—आखिर क्या है इस 'आदिवासी आउटरीच' की इनसाइड स्टोरी?

गुजरात की सियासत में इन दिनों एक तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 18 से 20 नवंबर तक दाहोद जिले के गरबाड़ा, धानपुर और आसपास के सुदूर आदिवासी इलाकों के 72 घंटे के विशेष प्रवास पर हैं। इस दौरे की सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने खुद को पारंपरिक वीआईपी प्रोटोकॉल से पूरी तरह दूर रखा है। कहीं वे अचानक अपना काफिला रोककर कच्चे रास्ते से एक आदिवासी किसान के घर पहुंच जाते हैं, तो कहीं जमीन पर बैठकर आदिवासी परिवारों के साथ पत्तल में पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेते और भजन सुनते नजर आते हैं।

लेकिन राजनीति की बारीक समझ रखने वाले जानते हैं कि सियासत में कोई भी कदम यूं ही नहीं उठाया जाता। 2027 के विधानसभा चुनाव से करीब एक साल पहले मुख्यमंत्री का यह व्यापक 'आदिवासी आउटरीच' आखिर किस बड़ी रणनीति का हिस्सा है? आइए, इस सियासी दौरे के पीछे छिपे चार बड़े कारणों को समझते हैं।

1. आम आदमी पार्टी (AAP) और विपक्ष की बढ़ती सक्रियता को रोकना

गुजरात की आदिवासी पट्टी—खासकर दक्षिण और मध्य गुजरात के नर्मदा, भरूच, तापी और डांग जैसे जिलों में—आम आदमी पार्टी (AAP) तेजी से अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। चैतर वसावा जैसे स्थानीय आदिवासी नेताओं की सक्रियता और हालिया नर्मदा पंचायत चुनावों में AAP के प्रदर्शन ने भाजपा खेमे को सतर्क कर दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आदिवासी सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, लेकिन पार्टी इस बार चुनाव का इंतजार करने के बजाय एक साल पहले ही गांव-गांव जाकर विपक्ष की धार कुंद करना चाहती है।

2. सिर्फ 27 आरक्षित सीटें नहीं, 'मिशन 55' पर नजर

गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में 27 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं। हालांकि, सियासी समीकरणों के लिहाज से राज्य की करीब 55 विधानसभा सीटों पर आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दाहोद, पंचमहल, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच और सूरत की इन 55 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए रखना 2027 में सत्ता की लय बरकरार रखने के लिए बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री का यह प्रवास इन्हीं सीटों के मतदाताओं को साधने की कवायद है।

3. जमीन, जंगल और स्थानीय नाराजगी पर डैमेज कंट्रोल

आदिवासी इलाकों में वन भूमि के अधिकार (Forest Rights) और स्थानीय विकास कार्यों को लेकर समय-समय पर असंतोष उभरता रहा है। हाल ही में अगस्त 2026 में नर्मदा जिले के सागबारा तालुका के 12 गांवों के आदिवासी किसानों ने सूरत के उमरपाड़ा क्षेत्र में वन भूमि पर खेती के अधिकारों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसे कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था।

इस नाराजगी को भांपते हुए सरकार ने दोतरफा रणनीति अपनाई है। एक तरफ दौरे से ठीक पहले 13 नवंबर को आदिवासी क्षेत्रों के लिए 2,300 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की गई, वहीं दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री धानपुर में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और गांवों में रात्रि विश्राम कर यह संदेश दे रहे हैं कि प्रशासन सीधे उनके द्वार पर खड़ा है।

4. 'भूपेंद्रभाई' की सादगी और सांस्कृतिक जुड़ाव

भूपेंद्र पटेल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उनकी सहज, मृदुभाषी और आम आदमी जैसी छवि है, जिसके कारण लोग उन्हें प्यार से 'भूपेंद्र दादा' या 'आपणा भूपेंद्रभाई' कहते हैं। इस दौरे में उन्होंने आस्था और संस्कृति को भी बखूबी जोड़ा है—पहले दिन भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण, रतनमहाल के जंगलों में स्थित प्राचीन बाबा देव मंदिर में पूजा-अर्चना, स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं से संवाद और किसान बकुलभाई वाखला व जसवंतसिंह राठौड़ के घर जाकर आत्मीयता दिखाना। यह 'सॉफ्ट पॉलिटिक्स' सीधे तौर पर आदिवासी परिवारों के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती है।

निष्कर्ष: साफ है कि गुजरात भाजपा ने 2027 के चुनावी समर के लिए 'बॉटम-अप' यानी सबसे निचले स्तर के मतदाता से सीधे जुड़ने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। 2,300 करोड़ के विकास पैकेज, धार्मिक-सांस्कृतिक प्रतीकों के सम्मान और मुख्यमंत्री के इस 72 घंटे के जमीनी प्रवास ने विपक्ष के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब आने वाला समय तय करेगा कि 'दादा' की यह सादगी जमीन पर आदिवासी समाज की स्थानीय नाराजगी को कितनी दूर कर पाती है।