अब हर दवा का होगा पक्का हिसाब: लागू होंगे नए GSDP नियम !

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐतिहासिक कदम—अब एंटीबायोटिक्स को 'नई दवा' की श्रेणी में रखकर होगी सख्त जांच।

अब हर दवा का होगा पक्का हिसाब: लागू होंगे नए GSDP नियम !

दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा पर सरकार का बड़ा फैसला: एंटीबायोटिक्स के निर्माण से लेकर स्टोरेज और सप्लाई चेन तक बदलेंगे नियम

देश में दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फार्मास्युटिकल क्षेत्र में बड़े नियामक सुधारों की शुरुआत की है। नवंबर 2026 में जारी की गई मसौदा अधिसूचनाओं (Draft Gazette Notifications) के जरिए सरकार ने एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के निर्माण, थोक दवाओं की बिक्री और उनके भंडारण (स्टोरेज) व वितरण की पूरी व्यवस्था को कड़े नियमों के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा है।

1. एंटीबायोटिक्स और एंटीमाइक्रोबियल दवाओं पर केंद्रीय निगरानी

दुनिया भर में बढ़ती एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) यानी दवाओं के प्रति बैक्टीरिया की प्रतिरोधक क्षमता की गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है।

  • 'नई दवा' की श्रेणी में शामिल: स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'नई औषधि एवं नैदानिक परीक्षण नियम, 2019' (New Drugs and Clinical Trials Rules, 2019) में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत एंटीमाइक्रोबियल (एंटीबायोटिक आदि) दवाओं को 'नई दवा' की परिभाषा में शामिल किया जाएगा।

  • केंद्रीय प्राधिकरण की मंजूरी अनिवार्य: अब तक कई मामलों में राज्यों के स्तर पर बिना गहन जांच के निर्माण लाइसेंस जारी होने की चिंताएं सामने आती रही हैं। नए नियम लागू होने के बाद दवा निर्माताओं को राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (SLA) के पास आवेदन करने से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (CLA) से अनुमति लेनी होगी। इससे दवाओं की बायो-इक्विवेलेंस और स्थिरता (Stability) जैसी जांच सुनिश्चित हो सकेगी।

2. दवाओं के स्टोरेज और सप्लाई के लिए लागू होंगे GSDP नियम

अक्सर खराब तापमान या अनुचित रखरखाव के कारण दवाएं फैक्ट्री से निकलने के बाद मरीज तक पहुंचते-पहुंचते अपना असर खो देती हैं। इसे रोकने के लिए मंत्रालय ने 'औषधि नियम, 1945' (Drugs Rules, 1945) में संशोधन कर गुड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस (GSDP) के दिशानिर्देशों को अनिवार्य रूप से शामिल करने का प्रस्ताव रखा है।

  • हर चरण की निगरानी: GSDP नियमों के तहत दवाओं की खरीद, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) और वितरण के हर स्तर पर मानक तय किए जाएंगे।

  • पारदर्शी रिकॉर्ड: दवा कहां से खरीदी गई, किस तापमान और स्थिति में रखी गई और आगे किसे सप्लाई की गई—इसका पूरा दस्तावेजी रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।

3. थोक दवाओं (Bulk Drugs) के लिए अलग लाइसेंस व्यवस्था

सप्लाई चेन में जवाबदेही तय करने के लिए सरकार ने थोक दवाओं (सक्रिय या निष्क्रिय बल्क औषधीय पदार्थों) की बिक्री के नियम भी बदलने का निर्णय लिया है।

  • अलग आवेदन और लाइसेंस: वर्तमान में एक ही लाइसेंस के जरिए तैयार दवाओं (Formulations) और थोक कच्चे माल (Bulk Drugs) दोनों की बिक्री हो जाती है। नए प्रस्ताव के तहत थोक दवाओं की बिक्री के लिए अलग आवेदन फॉर्म (फॉर्म 19-बीसी) और अलग लाइसेंस (फॉर्म 20-बीसी) लेना होगा।

  • सक्षम व्यक्ति की निगरानी: थोक दवाओं का कारोबार केवल एक योग्य और सक्षम व्यक्ति की व्यक्तिगत निगरानी में ही किया जा सकेगा। साथ ही, लाइसेंस में यह भी स्पष्ट करना होगा कि विक्रेता किन श्रेणियों (जैसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत आने वाली दवाएं) का व्यापार कर रहा है।

आम जनता और मरीजों को क्या होगा फायदा?

स्वास्थ्य मंत्रालय के इन प्रस्तावित सुधारों का सीधा लाभ मरीजों को मिलेगा। एंटीबायोटिक्स की गुणवत्ता पर केंद्रीय नियंत्रण होने से नकली या कम असरदार दवाओं पर लगाम लगेगी, जिससे बैक्टीरिया में दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित होने का खतरा कम होगा। वहीं, GSDP नियमों के लागू होने से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि मेडिकल स्टोर से खरीदी गई दवा पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है।

फिलहाल सरकार ने इन मसौदा अधिसूचनाओं पर दवा उद्योग, विशेषज्ञों और आम जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं, जिसके बाद इन्हें अंतिम रूप देकर देश भर में लागू किया जाएगा।