नई दिल्ली में लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया की बैठक सम्पन्न, महिला नेतृत्व को लेकर ऐतिहासिक घोषणा

लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया की नेशनल और स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग नई दिल्ली में सम्पन्न, महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय

नई दिल्ली, 15 जून 2025 — आज देश की राजधानी में स्थित प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया की नेशनल एवं स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री श्याम जाजू जी तथा इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष श्री राकेश मिश्रा जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

यह संगठन वर्षों से आम नागरिकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा एवं जन-जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। बैठक के दौरान संगठनात्मक संरचना को और अधिक मजबूत बनाने हेतु कई अहम फैसले लिए गए।

नेतृत्व परिवर्तन एवं महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल
मीटिंग में गुरुजी श्री टी. वी. मदन कुमार जी को सर्वसम्मति से लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया का नेशनल चेयरमैन और मां राजलक्ष्मी मंदा जी को नेशनल प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया।

संगठन ने एक ऐतिहासिक एवं प्रगतिशील निर्णय लेते हुए यह घोषणा की कि अब से सभी राज्यों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रेसिडेंट पदों पर केवल महिलाएं ही नियुक्त की जाएंगी। यह फैसला महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने और समाज में लैंगिक समानता को सशक्त करने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है।

देशभर से प्रतिनिधियों की सहभागिता
इस महत्वपूर्ण बैठक में लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया के कई शीर्ष पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें शामिल हैं:

• श्री जय प्रकाश जी (नेशनल वाइस प्रेसिडेंट)

• श्री कमल चिब जी (नेशनल सेक्रेटरी)

• श्री सौम्यजीत पानी जी (जॉइंट सेक्रेटरी)

• श्री रामचंद्र रेड्डी जी (नेशनल सेक्रेटरी)

• श्री रजनीश बंसल जी (नेशनल सेक्रेटरी)

• श्री कर्नल शैलेन्द्र सिंह जी (नेशनल सेक्रेटरी)

• श्री पी. लोगू जी एवं श्री जे. रामदास जी (नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर)

इसके अलावा 25 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों (तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, नागालैंड, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, असम, पंजाब, मणिपुर, मेघालय, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार) से आए प्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई।

कानूनी जागरूकता और सामाजिक बदलाव की दिशा में अग्रसर
लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया की यह बैठक न केवल संगठनात्मक मजबूती की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही, बल्कि महिला सशक्तिकरण जैसे विषय पर लिए गए ऐतिहासिक निर्णय ने इसे सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक मील का पत्थर बना दिया।

संगठन का यह सतत प्रयास भारत के नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने और महिलाओं को नेतृत्व के नए आयाम प्रदान करने में निश्चित रूप से एक मजबूत भूमिका निभाएगा।